Green energy : पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, सरकार एक करोड़ घरों में छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी देती है, जिससे बिजली की लागत कम होती है और 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलती है। योजना में 40% तक सब्सिडी दी जाती है और इसे 2026-27 तक लागू किया जाएगा। योजना का बजट करीब ₹75,000 करोड़ है, और अब तक देशभर में लाखों घरों में सोलर यूनिट लग चुकी हैं।
Servotech Renewable Power System
Servotech Renewable Power System को 19 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश की न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NREDCAP) से ₹73.70 करोड़ का ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट मिला है। यह ऑर्डर कावली डिवीजन में 5,886 अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) परिवारों को सोलर प्लांट लगाने के लिए है। कंपनी इस प्रोजेक्ट में डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का कार्य करेगी, साथ ही अगले 5 साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) भी संभालेगी।
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प्रोजेक्ट का क्षेत्रीय
2025 में आंध्र प्रदेश में 11 जिलों में 31,000 से अधिक सोलर रूफटॉप यूनिट्स स्थापित हो चुकी हैं, जिससे राज्य देश के सोलर लीडर्स में शामिल हो रहा है। सरकार की मदद से आवेदन प्रक्रिया आसान हो गई है और लोगों में सोलर पावर के प्रति रुचि बढ़ी है। कावली डिविजन और अन्य इलाकों में नवीकरणीय ऊर्जा के आपूर्ति से बिजली वितरण नेटवर्क पर दबाव कम हुआ है और रात-दिन निर्भरता बढ़ी है। इससे प्रदेश में ग्रिड स्थिरता बढ़ी है और भविष्य में बुनियादी ढांचे का खर्च कम होने की संभावना है।
Servotech Renewable Power System
सितंबर 2025 तक Servotech Renewable Power System के शेयर ₹96.90 पर NSE में बंद हुए। कंपनी ने दूसरी तिमाही (Q2 FY26) में पिछली तिमाही की तुलना में आय, EBITDA, और PAT (Profit After Tax) में कमी दर्ज की। Q2 में Servotech Renewable Power System की कुल आय ₹10,292.63 लाख रही, और PAT ₹227.23 लाख रहा। कंपनी के पास बड़े पैमाने पर सोलर प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का अनुभव है।
योजना की हालिया प्रगति
2025 तक सर्वोटेक सहित कई कंपनियों को आंध्र प्रदेश में 1.2 GW (1200 MW) की सोलर परियोजनाओं का ऑर्डर मिला है। राज्य में घरेलू स्तर पर सोलर इंस्टॉलेशन के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। योजना के तहत, सार्वजनिक बैंक 5.8 लाख से अधिक लोन स्वीकृत कर चुके हैं, जिसकी कुल राशि ₹10,907 करोड़ है। आगे आने वाले वर्षों में नीति सहयोग और उद्योग की मजबूत वृद्धि की उम्मीद है।
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